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वेनेज़ुएला : बगावत की कोशिश, कई सैनिक गिरफ़्तार

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वेनेज़ुएला सरकार के अधिकारियों ने राष्ट्रपति मादुरो के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश करने वाले सैनिकों को गिरफ़्तार किए जाने की पुष्टि की है.

सत्ताधारी दल सोशलिस्ट पार्टी के उप नेता डियोसडादो काबेलियो ने ट्विटर पर इस घटना को ‘आतंकी हमला’ बताया है.

रिपोर्टों के मुताबिक काराबोबो राज्य के वेलेनसिया में सेना की एक बैरक पर हमला किया गया.

राष्ट्रपति मादुरो के मुताबिक दो हमलावरों की मौत हो गई और कम से कम 10 को गिरफ़्तार किया गया है.

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सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो जारी हुआ है.

इस वीडियो में वर्दीधारी लोगों को ये कहते सुना गया है कि वे एक ‘निर्दयी तानाशाही’ के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं.

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वीडियो में एक नेता ने अपना नाम ख्वान कागुरिपानो बताते हुए कहा, “ये तख़्तापलट नहीं बल्कि कानून के राज को वापस लाने के लिए सेना और नागरिकों द्वारा उठाया गया कदम है.”

सोशलिस्ट पार्टी के उप नेता डियोसडादो काबेलियो ने बताया है कि फ्वर्टे परामाके मिलिट्री बैरकों में पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है.

इसके पहले सशस्त्र बलों के कमांडिंग ऑफ़िसर रेमिख़िओ सेबायोस ने ट्वीट करके बताया था कि सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

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इससे पहले सोशल मीडिया पर गोलीबारी की खबरें सामने आईं थीं.

वहीं, कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने सैन्य अड्डे पर ऊंची आवाज में देशभक्ति के गाने सुने.

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ख्वान कागुरिपानो ने अपने छोटे से भाषण में कहा है कि उनका समूह जिसे वह 41वीं बिग्रेड कहते हैं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की निर्दयी तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है.

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वेनेज़ुएला में बीते अप्रैल से हर रोज़ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं.

विपक्ष ने वामपंथी राष्ट्रपति मादुरो पर जरूरत से ज्यादा ताकत हासिल करने का आरोप लगाया है.

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Image caption वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो

बीते शनिवार को नई संविधान पीठ ने अपनी पहली कार्यवाही शुरू की और इसके तुरंत बाद मादुरो की पूर्व सहयोगी से आलोचक बनीं मुख्य वकील लुइसा ओर्टेगा को बर्खास्त करने पर मतदान किया गया.

इस संविधान पीठ के सदस्यों को बीते रविवार एक विवादित मतदान से चुना गया था जिसमें किसी भी विपक्षी नेता ने भाग नहीं लिया था. इससे मतदान में घालमेल करने के आरोप लगाए गए.

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इस नई संविधान पीठ के पास संविधान को नए सिरे से लिखने की शक्ति है. और, यह पीठ विपक्ष के नियंत्रण वाली राष्ट्रीय संसद को कमतर बना सकती है.

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